सरकारी स्वामित्वको भरतपुर अस्पतालको जग्गा लिजमा लिएर भारतीय लगानीमा सञ्चालित एक निजी मेडिकल कलेजले त्यसै लिजको जग्गालाई धितो राखेर डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको र सम्बन्धित निकायहरू मौन देखिएकोले गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
बिज्ञापन
यो प्रकरण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग जोडिएको हो, जसले सरकारी सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा व्यवहार गर्दै १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएको थियो। सरकारी सम्पत्तिलाई धितो राखेर ऋण दिनु वित्तीय अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन भएको विज्ञहरू बताउँछन्।भरतपुर अस्पतालले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएपछि तत्कालीन उपसचिव राजेन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र कुमार पोखरेल र डिएसपी बुद्धिराम खनाल समेतको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले मालपोत कर्मचारीको समेत संलग्नता औंल्याएको छ।
बिज्ञापन
समितिका अनुसार, अस्पतालको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १२ अन्तर्गत करिब ३० रोपनी सरकारी जग्गा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा धितो राखिएको छ। ९ बिगाहा जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रति बिगाहा १ लाख रुपैयाँको न्यूनतम दरमा लिजमा दिइएको थियो।
वित्तीय जानकारहरूका अनुसार लिजमा रहेको सरकारी सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति सरह मूल्यांकन गर्दै ऋण प्रवाह गर्नु अवैधानिक कार्य हो। कानुनअनुसार, लिजमा लिएको सरकारी जग्गामा भवन बनाएर ऋण लिँदा समेत अलग्गै स्वामित्व कायम गर्न नसकिने प्रावधान छ। यस्तो सम्पत्तिमा ऋण प्रवाह भयो भने भोलि कर्जा असुल नहुँदा बैंकले उक्त सम्पत्ति लिलाम गर्न पनि नपाउने कानुनी अड्चन रहन्छ।
बिज्ञापन
नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि यसमा कमजोर देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। धितो मूल्याङ्कन, स्वामित्व प्रमाणीकरण, जोखिम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा नियामक निकायको कमजोरीका कारण यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिलेको बताइन्छ।यो प्रकरणमा मालपोत, स्वास्थ्य, शिक्षा र भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको समेत लापरबाही र मिलेमतो रहेको उल्लेख छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सुशासन विज्ञहरू भन्छन्, “अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदा पनि संवैधानिक निकाय मौन बस्नु जनविश्वासका लागि गम्भीर चुनौती हो।”
सम्बन्धित बैंकले यसअघि राजश्व अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एक सहसचिवको सरुवा शक्ति प्रयोग गरेर गराएको आरोप पनि उठेको छ। ती सहसचिवले बैंकको कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। चार महिनामै उनी हटाइएका थिए।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सूचना अधिकारी राजेश शर्माले आफूलाई उक्त प्रकरणबारे जानकारी नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। तर बैंकका केही अधिकारीहरू भने भवन तथा उपकरणलाई मात्र धितो राखिएको दाबी गर्छन्।तर कानुनी विज्ञहरू भन्छन्, “लिजमा लिएको जग्गामा बनेको भवनको पनि अलग्गै स्वामित्व हुँदैन। यस्तो अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्नु अवैध हो।”
पाँच वर्षदेखि सार्वजनिक सम्पत्तिको यस्तो ठूलो घोटाला लुकाएर राखिएको, छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको, संवैधानिक तथा नियामक निकायहरू मौन बसेको यो घटनाले शासकीय पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र संवैधानिक संस्थामाथिको जनविश्वास गम्भीर संकटमा पारेको छ। अब पनि छानबिन नहुने हो भने, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्ने देखिन्छ।
